ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ

ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ; ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ; ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ /ਪਟਿਆਲਾ /22 ਮਾਰਚ:

ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0175-2311318 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋਨਲ ਲਾਇਸੰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਡਰੱਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਿਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ; ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ-Photo courtesy-Internet

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰੇਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚਸਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕਸ ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਸਕ (2 ਪਲਾਈ ਤੇ 3 ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ) ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰਜ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੋਡੀਟੀਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1992, ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ (2 ਪਲਾਈ ਤੇ 3 ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ) ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰਜ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

Tags
Show More

Check Also

Close